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8th Pay Commission: कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, वेतन में भारी वृद्धि, जानें 8वां वेतन आयोग कब लागू होगा?

8th Pay Commission: लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजों के बाद जब नई सरकार बनेगी तो सरकारी कर्मचारियों की नजर 8वें वेतन आयोग पर टिकी होगी, कर्मचारी संगठनों ने नई सरकार से इस मांग पर अमल करने की अपील की है, जिससे उनकी सैलरी में अच्छी-खासी बढ़ोतरी हो सकती है।

वेतन आयोग क्या है?

वेतन आयोग एक आयोग है जो केंद्र सरकार द्वारा हर 10 साल में गठित किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों के वेतन और भत्तों की समीक्षा करना और उनमें संशोधन का सुझाव देना है। पिछला यानी 7वां वेतन आयोग साल 2016 में लागू हुआ था।

8th Pay Commission
8th Pay Commission

सैलरी में कितनी हो सकती है बढ़ोतरी?

अगर 7वें वेतन आयोग की तरह 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर को 2.57 बार रखा जाए तो कर्मचारियों की सैलरी में करीब 14.29% की बढ़ोतरी हो सकती है। इसका मतलब है कि 18,000 रुपये प्रति माह की मूल वेतन वाला कर्मचारी प्रति माह 26,000 रुपये प्राप्त कर सकता है।

हालांकि कुछ अनुमानों के मुताबिक फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाकर 3.68 किया जा सकता है, जिससे सैलरी में 44.44% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। इस स्थिति में 18,000 रुपये प्रति माह की बेसिक सैलरी वाला कर्मचारी करीब 95,680 रुपये प्रति माह पा सकता है.

अभी तक सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है। हालांकि सरकार पर कर्मचारी संगठनों का दबाव बढ़ता जा रहा है। यूनियनें मूल्य वृद्धि और वेतन असमानता को देखते हुए नया वेतन आयोग गठित करने की मांग कर रही हैं।

कर्मचारी संगठनों की मांग

कर्मचारी संगठनों का कहना है कि महंगाई लगातार बढ़ रही है और 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें 2016 में ही लागू हो पाई थीं। इसलिए वेतन और भत्तों को संशोधित करने के लिए नए वेतन आयोग की जरूरत है। इसके अलावा वेतन में असमानता दूर करने, पदों के प्रमोशन और वितरण से जुड़ी विसंगतियों को दूर करने के लिए भी वेतन आयोग का गठन जरूरी है।

अगर 1 जनवरी 2026 से 8वां वेतन आयोग लागू होता है तो अनुमान है कि कर्मचारियों की सैलरी में 44.44% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। हालांकि इसके लिए सरकार को आगे आकर कर्मचारियों की मांगों पर गंभीरता से विचार करना होगा। इस मुद्दे पर अंतिम फैसला नई सरकार के गठन के बाद ही लिया जाएगा।

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निष्कर्ष – 8th Pay Commission 2024

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Source:-internet

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