8th Pay Commission:- केंद्र सरकार हर 10 साल में एक वेतन आयोग का गठन करती है जिसके तहत केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन ढांचे में बदलाव किए जाते हैं। देश में पहली बार वेतन आयोग का गठन जनवरी 1946 में हुआ था, जबकि आखिरी वेतन आयोग का गठन फरवरी 2024 में हुआ था, जिसके आधार पर कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग के आधार पर वेतन दिया जा रहा है.
ऐसे में उम्मीद की जा रही थी कि अगले वेतन आयोग का गठन 2024 में होगा. आठवें वेतन आयोग के गठन का इंतजार लाखों कर्मचारी कर रहे हैं, ऐसे में उनके लिए जल्द ही एक बड़ी खबर सामने आने की उम्मीद है. केंद्र सरकार जल्द ही आठवें वेतन आयोग के गठन से जुड़ा आधिकारिक अपडेट जारी कर सकती है, जिसका सीधा फायदा देश के लाखों कर्मचारियों को होगा।
8th Pay Commission
आठवें वेतन आयोग के गठन की मांग केंद्रीय कर्मचारी संघ की ओर से लंबे समय से उठाई जा रही है, जिसको लेकर केंद्र सरकार की ओर से अभी तक कोई उचित कदम नहीं उठाया गया है। लेकिन अनुमान है कि आगामी लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार आठवें वेतन आयोग के गठन पर उचित कदम उठाएगी और नए विकल्प की तलाश करेगी।
केंद्र सरकार ने आठवें वेतन आयोग में कुछ महत्वपूर्ण बदलावों की सिफारिश करते हुए एक नई कमेटी का गठन किया है, जिसके आधार पर उचित निर्णय लिए जाएंगे और वेतन वृद्धि के आधार पर कर्मचारियों को सीधे लाभ देने का प्रावधान किया जाएगा। ऐसे में समिति की रिपोर्ट आते ही सरकार आठवें वेतन आयोग के गठन पर उचित कदम उठाएगी और औपचारिक रूप से इसका ऐलान करेगी।
वेतन आयोग का कार्य
वेतन आयोग का गठन करके केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन ढांचे को हर 10 साल में बदल दिया जाता है, जिसे केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन को तय करने की सिफारिश की जाती है। ऐसे में लाखों कर्मचारी आठवें वेतन आयोग का इंतजार कर रहे हैं।
ऐसे में केंद्रीय मंत्री की ओर से जारी बयान के आधार पर केंद्र सरकार आठवें वेतन आयोग के गठन पर कोई प्रस्ताव नहीं ला रही है। सरकार का कहना है कि वेतन आयोग की सिफारिश के आधार पर केंद्रीय कर्मचारियों के पेंशन भत्तों की समीक्षा की जाएगी
और कर्मचारियों के प्रदर्शन के आधार पर कर्मचारियों के वेतन पे मैट्रिक्स को बढ़ाया जाएगा। इसके लिए वेतन आयोग के गठन की जरूरत नहीं है। ऐसे में देखना यह है कि सरकार इस पर क्या उचित कदम उठाती है।
आठवें वेतन आयोग बेसिक सैलरी
अगर केंद्र सरकार की ओर से आठवां वेतन आयोग लागू किया जाता है तो केंद्रीय कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में काफी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी. आठवें वेतन आयोग के आधार पर कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी करीब 21600 होगी, जो फिलहाल सातवें वेतन आयोग के आधार पर 18000 रुपये है.
आठवें वेतन आयोग के आधार पर लेवल 1 के कर्मचारियों को बेसिक सैलरी ₹21600 और पे-स्केल 2 वाले कर्मचारियों की सैलरी 23880 रुपये, जबकि पे-स्केल 3 वाले कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 26040 रुपये होगी, इसी आधार पर पेस्केल 8 वाले कर्मचारियों की बेसिक सैलरी करीब 57120 रुपये होगी। इस तरह आठवां वेतन आयोग लागू होने से कर्मचारियों के वेतन में अच्छी-खासी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी।
आठवां वेतन आयोग कब लागू होगा?
केन्द्र सरकार द्वारा आठवें वेतन आयोग के कार्यान्वयन की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। लेकिन सरकार की ओर से राज्यसभा में जवाब दिया गया है कि सरकार ने वेतन आयोग के गठन पर विचार करने के लिए एक कमेटी का गठन किया है, जिसकी रिपोर्ट के आधार पर वेतन आयोग के गठन के लिए उचित फैसला लिया जाएगा.
सरकार की कोशिश है कि सरकार आठवें वेतन आयोग के गठन के बजाय केंद्रीय कर्मचारियों को परफॉर्मेंस बेस्ड इंक्रीमेंट दे, जिसका सीधा फायदा कर्मचारियों और सरकार दोनों को मिले। अब देखना यह है कि सरकार कब तक आठवें वेतन आयोग को लेकर आधिकारिक पुष्टि जारी करती है।
महंगाई भत्ते को लेकर घोषणा
देश में करीब 48 लाख केंद्रीय कर्मचारी और करीब 67 लाख पेंशनभोगी हैं जो महंगाई भत्ते की घोषणा का इंतजार कर रहे हैं. केंद्र सरकार साल में दो बार महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का ऐलान करती है, जिससे कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बढ़ती महंगाई से राहत मिलती है।
मंगई भत्ते में पहली वृद्धि जनवरी से जून तक होती है, जबकि दूसरी वृद्धि जुलाई से दिसंबर तक की जाती है, ऐसे में कर्मचारियों को इंतजार है कि केंद्र सरकार जनवरी 2024 में महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की आधिकारिक घोषणा करे, जिससे उन्हें सीधा फायदा होगा. ऐसे में अनुमान लगाया जा रहा है कि जल्द ही सरकार की ओर से महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का ऐलान किया जा सकता है.
देश के 48 लाख से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारियों को केंद्र सरकार की तरफ से बड़ा तोहफा मिल सकता है। सरकार जल्द ही आठवें वेतन आयोग के गठन पर उचित कदम उठाकर कर्मचारियों को आठवें वेतन आयोग का लाभ देने की तैयारी कर रही है, जिसकी जल्द ही आधिकारिक घोषणा होने की संभावना है।
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निष्कर्ष – 8th Pay Commission
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