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OPS Pension Modal: ओपीएस की जगह नया पेंशन मॉडल, 50% पेंशन लागू कर सकती है प्रदेश सरकार

OPS Pension Modal: प्रदेश में पुरानी पेंशन योजना यानी ओपीएस की जगह नई पेंशन पॉलिसी लागू की जा सकती है, जिसके तहत 50 फीसदी पेंशन के प्रावधान पर विचार किया जा रहा है।

राज्य सरकार पुरानी पेंशन योजना के स्थान पर नई पेंशन योजना लागू करने पर विचार कर रही है, इसके लिए आंध्र प्रदेश की तर्ज पर 50% पेंशन लागू करने का नियम बनाया जा सकता है, वित्त आयोग के स्तर पर कागजी कार्रवाई चल रही है, लेकिन नीतिगत निर्णय के कारण आचार संहिता समाप्त होने के बाद ही कोई निर्णय लिया जा सकता है।

दरअसल, पुरानी पेंशन योजना यानी सेनानी भारती के समय सरकार द्वारा कर्मचारियों को सरकारी सुविधाएं दी जाती हैं, इसके अलावा मासिक पेंशन भी दी जाती है, लेकिन कुछ समय पहले राज्य सरकारों द्वारा इसे बंद कर दिया गया था, यानी पुरानी पेंश योजना को बंद कर दिया गया था, जिसके बाद पिछली राज्य सरकार द्वारा पुरानी पेंशन योजना को लागू करने की घोषणा की गई थी।

OPS Pension Modal
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पिछली गहलोत सरकार के समय में सबसे बड़ा फैसला पुरानी पेंशन योजना यानी ओपीएस को लागू करने को लेकर था, नहीं, अभिषेक को भजनलाल सरकार बदल सकती है, आगामी बजट सत्र में इसका ऐलान हो सकता है, जिसमें आंध्र प्रदेश की तर्ज पर 50 फीसदी पेंशन देने पर विचार किया जा रहा है। पेंशन स्कीम यानी एनपीएस की जगह ओपीएस लागू किया गया।

इसके बाद कुछ अन्य राज्यों में भी पुरानी पेंशन योजना लागू की गई, लेकिन केंद्र सरकार में पुरानी पेंशन योजना लागू नहीं की गई है, राजस्थान में सरकार पेंशन पर सालाना लगभग 26000 करोड़ रुपये खर्च करती है, यानी हर महीने लगभग 1300 करोड़ रुपये खर्च होते हैं, इसके अलावा सामाजिक सुरक्षा पेंशन पर लगभग 1100 करोड़ रुपये खर्च होते हैं।

पुरानी पेंशन योजना को लागू करने के लिए पिछली गहलोत सरकार ने पांच गारंटी दी थी, जिसमें से एक पुरानी पेंशन योजना भी थी, लेकिन अब राज्य सरकार आंध्र प्रदेश की तर्ज पर इसमें बदलाव कर सकती है.

यानी फिलहाल नई पेंशन योजना ज्यादातर राज्यों में और केंद्र सरकार द्वारा लागू की गई है, लेकिन कर्मचारी हमेशा पुरानी पेंशन योजना लागू करने को लेकर आवाज उठाते हैं, इस बीच सरकार द्वारा बीच का रास्ता अपनाया जा सकता है और इसमें 50 फीसदी पेंसिल से लागू करने के नियम अपनाए जा सकते हैं।

OPS Pension Modal Update

पूरे देश में और सभी राज्यों में अगर ओल्ड पेंशन स्कीम की बात करें तो 2004 से पहले सभी राज्यों में ओल्ड पेंशन स्कीम लागू थी लेकिन उसके बाद में देश में नई पेंशन स्कीम लागू की गई इसमें केंद्र सरकार और सभी राज्यों में एक बार यह लागू कर दी गई थी लेकिन अभी धीरे-धीरे इसमें बदलाव भी किया जा रहा है कई राज्यों में तो वकायदा ओल्ड पेंशन स्कीम पुराने मॉडल से लागू की गई है।

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Source:-internet

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