Ration Card Benefit : राशन कार्ड धारकों के लिए राहत भरी खबर है।सुप्रीम कोर्ट ने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों समेत केंद्र सरकार को 2 महीने के भीतर सभी राशन कार्ड धारकों को राशन कार्ड जारी करने का आदेश दिया है। ऐसे में 8 करोड़ से ज्यादा राशन कार्ड लाभार्थियों को फायदा मिलेगा.
हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में केंद्र सरकार और राज्य सरकार सहित केंद्र शासित प्रदेशों को केंद्र सरकार के ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत और असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को 2 महीने के भीतर कार्ड जारी करने का आदेश दिया।
इनकी संख्या करीब 8 लाख है. ऐसे में अब राशन कार्ड बनने से ऐसे लोगों को केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं समेत राज्य खाद्य सुरक्षा अधिनियम का भी लाभ मिलेगा. उन्हें सस्ती दरों पर राशन भी उपलब्ध कराया जाएगा।
सूखे राशन पर 2021 में जारी सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन नहीं
यह मामला सुप्रीम कोर्ट में सुना गया था। जिसमें न्यायमूर्ति हिम्मली और न्यायमूर्ति मूर्ति अहसानुद्दीन अमनुल्लाह की डिवीजन बेंच ने सामाजिक कार्यकर्ता अंजलि भारद्वाज और जगदीश की याचिका पर यह आदेश जारी किया है।
याचिका में यह स्पष्ट किया गया था कि 2021 में जारी किए गए सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद केंद्र और कुछ राज्यों को सूखे के राशन पर किया जा रहा है।
प्रवासी मजदूरों को सुखा राशन उपलब्ध कराने के निर्देश
अप्रैल 2021 के आदेश में, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि राज्य सूखा राशन प्रदान करते हुए प्रवासी मजदूरों से पहचान पत्र नहीं मांगेगा। जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, उन्हें भी लाभ दिया जाएगा।
तब से, अदालत ने कोरोना अवधि के दौरान दिल्ली और अन्य शहरों में फंसे प्रवासी मजदूरों को सूखा राशन प्रदान करने का निर्देश दिया था।
8 करोड असंगठित श्रमिक के पास राशन कार्ड नहीं
सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में प्रवासी और असंगठित श्रमिकों को 3 महीने के भीतर राशन कार्ड जारी करने का निर्देश दिया था.
यह स्पष्ट किया गया था कि प्रवासियों और असंगठित श्रमिक जिनके पास राशन कार्ड नहीं हैं, वे ई-सरम पोर्टल पर पंजीकृत हैं। उन्हें 3 महीने के भीतर राशन कार्ड से जोड़ा जाना चाहिए।
19 मार्च को इस मामले में सुनवाई के बाद याचिकाकर्ता ने कोर्ट को बताया कि ई-श्रम पोर्टल पर 28.60 करोड़ लोग पंजीकृत हैं. जिनमें से 20.63 करोड़ के पास राशन कार्ड हैं.
2 महीने के भीतर राशन कार्ड जारी करने का आदेश
ऐसे में 8 करोड लोगों के पास राशन कार्ड नहीं है। जिस पर कड़ा रुख अपनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को 2 महीने के भीतर पोर्टल पर रजिस्टर्ड प्रवासी मजदूर और असंगठित क्षेत्र के व्यक्तियों के लिए राशन कार्ड जारी करने का आदेश दिया गया है।
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निष्कर्ष – Ration Card Benefit
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