Sahara India Refund : सहारा इंडिया के निवेशकों को रिफंड पोर्टल से बड़ी खबर मिल रही है। आपको बता दें कि जिन भी लोगों ने सहारा रिफंड पोर्टल पर अपने पैसे का दावा किया है। तथा पोर्टल के माध्यम से दावा किये गये आवेदन पर भुगतान अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है अथवा भुगतान विफल हो गया है। इसकी जानकारी लोगों को पोर्टल (Sahara India Refund) के जरिए दी गई है. आइए विस्तार से जानते हैं पूरी खबर.
Sahara India Refund
दरअसल, सहारा रिफंड पोर्टल के माध्यम से लोगों को सूचित किया गया कि हम वर्तमान में 19999 रुपये तक के दावों के लिए पुनः सबमिशन स्वीकार कर रहे हैं। अन्य पत्र दावों की तारीख जल्द ही घोषित की जाएगी। दोबारा सबमिट किए गए दावों पर 45 कार्य दिवसों के भीतर कार्रवाई की जाएगी।
आपको बता दें कि सहारा ग्रुप के निवेशकों का पैसा लौटाने के लिए केंद्र सरकार को अब तक 5000 करोड़ रुपये मिल चुके हैं. पोर्टल के माध्यम से निवेशक को पैसा भी प्राप्त हुआ है। पोर्टल के जरिए निवेश कंपनी ने सहारा इंडिया की सहकारी समितियों में फंसे 80,000 करोड़ रुपये निकालने की मांग की है. जबकि सहारा ग्रुप में 9.88 करोड़ निवेशकों के 867673 करोड़ रुपये फंसे हुए हैं.
इसके अलावा मोदी सरकार अब और पैसे के लिए सुप्रीम कोर्ट में अपील कर रही है. आपको बता दें कि खबर यह थी कि 2024 चुनाव से पहले निवेशकों के पैसे को लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई नया आदेश आएगा. लेकिन ये काम भी फेल होता नजर आ रहा है. सहारा ग्रुप में 1.13 करोड़ आवेदक हैं जिनकी कार्य राशि ₹5000 जमा हो चुकी है। ऐसे गरीब निवेशकों को ही रिफंड के लिए कुल 2793 करोड़ रुपये की जरूरत है.
सरकार ने राज्यसभा में दिया यह जवाब
आइए हम आपको बताते हैं कि कल राज्यसभा में पूरक सवालों के जवाब देते हुए, सहारा ब्ल वर्मा के राज्य मंत्री ने कल स्पष्ट रूप से कहा कि वह फिर से सहारा समूह से अधिक धन प्राप्त करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से संपर्क करेंगे। बीएल वर्मा द्वारा यह बताया गया कि सहकारी मंत्रालय ने निवेशकों के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया है जहां निवेशक अपने अटक पैसे वापस पाने के लिए आवेदन कर सकते हैं।
उन्होंने कहा कि अब तक 3 करोड़ निवेशकों को 80,000 करोड़ रुपये वापस पाने के लिए पोर्टल पर पंजीकृत हो गए हैं। हमने 45 दिनों में निवेशकों को पैसे लौटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। हम अब तक 5000 करोड़ रुपये प्राप्त कर पाए हैं।
सहारा इंडिया, सुप्रीम कोर्ट और सहकारिता मंत्रालय के बीच क्या है हकीकत?
सुप्रीम कोर्ट जस्टिम श्री शाह और सिटी रवि कुमार की एक पीठ ने 9 महीने के भीतर निवेशकों की वापसी का आदेश दिया था। लेकिन 5000 करोड़ रुपये की राशि के साथ, केंद्रीय रजिस्टर के सहकारी सोसायटी को सहारा खाते से स्थानांतरित कर दिया गया था। सेबी सहारा रिफंड अकाउंट लगभग 24.5000 करोड़ है।
सेबी सहारा रिफंड अकाउंट अगस्त 2012 से खोला गया था जब सुप्रीम कोर्ट ने सहारा ग्रुप सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉरपोरेशन लिमिटेड (SIRCL) और सहारा हाउसिंग इंडिया कॉर्पोरेशन लिमिटेड (SHICL) की दो प्रमुख फर्मों को जारी किया है। पैसे वापस करने के लिए।
अदालत के आदेश के बाद, सहारा ने इस खाते में 15,000 करोड़ रुपये से अधिक जमा किया था। जो ब्याज के साथ बढ़कर 24000 करोड़ रुपये हो गया है। दिसंबर 2022 तक सेबी सहारा रिफंड अकाउंट से केवल 133 करोड़ रुपये वापस कर दिए गए हैं।
सहारा इंडिया का पैसा का आगे क्या होगा?
यदि सुप्रीम कोर्ट भुगतान करने का आदेश जारी करता है, तो कुछ सहारा निवेशकों को राहत मिल सकती है। सहारा धनवापसी के लिए दावेदारों की संख्या और राशि को देखते हुए, 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले पैसे प्राप्त करना मुश्किल लगता है।
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निष्कर्ष – Sahara India Refund 2024
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