ACS K.K. Pathak: हाईकोर्ट ने पाठक के आदेश के खिलाफ विश्वविद्यालयों की याचिका पर सुनवाई की, जिसमें राज्य सरकार की ओर से कोर्ट में निम्नलिखित तर्क दिए गए।
शिक्षा विभाग के महाधिवक्ता पीके शाही ने कोर्ट को बताया कि विश्वविद्यालयों को दी जा रही धनराशि अगर छात्रों को दी जा रही हो तो उन्हें बेहतर शिक्षा मिल सकेगी।
KK पाठक एक्शन
राज्य सरकार विश्वविद्यालय को पांच हजार करोड़ देती है, फिर भी शिक्षा का स्तर अन्य राज्यों की तुलना में बहुत खराब है। छात्रों का पलायन जारी है। जब विभाग ने थोड़ा कड़ा किया, तो सभी विश्वविद्यालय विचलित हो गए। छात्रों का भविष्य अंधकारमय है।
कोई भी विश्वविद्यालय समय पर परीक्षा आयोजित नहीं कर रहा है। समय पर परीक्षा देने के लिए बैठक बुलाई गई तो वीसी नहीं पहुंचे। किस कानून के तहत विश्वविद्यालय पीएल खाते में पैसा रखते हैं?
कोर्ट ने क्या दिया फैसला?
अदालत ने केके पाठक के उस आदेश पर रोक लगा दी है, जिसमें उन्होंने राज्य विश्वविद्यालय के बैंक खातों पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी थी। कोर्ट ने केके पाठक को विश्वविद्यालय के सभी वीसी और अन्य संबंधित अधिकारियों के साथ सोमवार, 6 मई को सुबह 11:00 बजे से पटना के मौर्या होटल में बैठक बुलाने का निर्देश दिया है।
लेकिन यह भी कहा है कि बैठक में कोई अध्यक्ष नहीं होगा। कोर्ट ने उम्मीद जताई है कि यह मुलाकात सौहार्दपूर्ण माहौल में शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न होगी।
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निष्कर्ष – ACS K.K. Pathak
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